ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਗੁਰ ਰਤਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ: ਵੇਖੋ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ’, ‘ਪੰਜਾਬ ’।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ :ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ (ਰਾਜਾਂ) ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਵਾਇਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ । ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹਾਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1956 ਵਿਚ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਨਸੰਘ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ , ਨੇ 1960 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ । 24 ਮਈ, 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ  ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ , 1961 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ , ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਿੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 27 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ  ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰਨਾਲ , ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਸੰਨ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਵਾਇਆ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਸੰਨ 1966 ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ।